UYEGP योजना से लोन कैसे लें?

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भारत में Entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्हीं में से एक है UYEGP

ये योजना उन बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करती है, जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

इस योजना के तहत, युवा व्यापारी कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।

UYEGP Loan क्या है?

UYEGP यानि Unemployed Youth Employment Generation Programme एक सरकारी योजना है, जिसका मकसद बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार (Self-employment) के लिए प्रोत्साहित करना है। इ

स योजना के तहत, योग्य युवा उद्यमियों (Entrepreneurs) को उनके व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाती है।

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इस योजना के अंतर्गत, व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी (Capital) आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जिससे उद्यमियों (Entrepreneurs) को अपने व्यवसाय को एक स्थिर नींव पर खड़ा करने में मदद मिलती है।

UYEGP योजना न केवल नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है, बल्कि इसमें विस्तार करने के अवसर भी प्रदान करती है।

यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए लाभदायक है, जहां रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।

इसके अलावा, योजना के तहत मिल रही सब्सिडी और आसान ब्याज दरों के चलते, युवा उद्यमी अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के संभाल सकते हैं। UYEGP योजना की मदद से, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में एक नई पहचान बना सकते हैं।

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UYEGP Loan की राशि, ब्याज दर और लाभ

UYEGP के तहत मिलने वाला लोन अमाउंट और ब्याज दर इस प्रकार है:

  1. लोन अमाउंट (Loan Amount):
    • मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (Manufacturing Units): ₹10 लाख तक।
    • सेवा क्षेत्र (Service Sector): ₹5 लाख तक।
    • व्यापार/खुदरा व्यवसाय (Trading/Retail Business): ₹2 लाख तक।
  2. ब्याज दर (Interest Rate):
    • ब्याज दरें बैंकों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये 10% से 12% के बीच होती हैं।
  3. लाभ (Benefits):
    • सब्सिडी (Subsidy): इस योजना के तहत 15% से 25% तक की सब्सिडी दी जाती है।
    • आसान भुगतान विकल्प (Easy Repayment Options): लोन को आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है।
    • कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund): यदि आपके बिजनेस में 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे, तो आपको EPF की सुविधा भी मिलेगी।

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UYEGP Loan आवेदन कैसे करें?

UYEGP Loan के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल है:

  1. ऑनलाइन आवेदन (Online Application):
    • सबसे पहले, राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UYEGP योजना के लिए आवेदन करें।
    • आवेदन पत्र को सही-सही भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  2. बैंक प्रक्रिया (Bank Process):
    • आवेदन की जांच के बाद, आपको पास के बैंक से संपर्क करना होगा।
    • बैंक आपकी पात्रता और योजना की जांच करेगा, और लोन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
  3. लोन स्वीकृति (Loan Approval):
    • बैंक की स्वीकृति के बाद, आपको लोन अमाउंट प्राप्त होगा।
    • अब आप अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।

UYEGP Loan लोन के प्रकार

UYEGP योजना के तहत विभिन्न प्रकार के लोन उपलब्ध हैं, जैसे:

  1. मैन्युफैक्चरिंग लोन (Manufacturing Loan):
    • लोन अमाउंट: ₹10 लाख तक।
    • ब्याज दर: 10% – 12%।
  2. सेवा क्षेत्र लोन (Service Sector Loan):
    • लोन अमाउंट: ₹5 लाख तक।
    • ब्याज दर: 10% – 12%।
  3. व्यापार लोन (Trading Loan):
    • लोन अमाउंट: ₹2 लाख तक।
    • ब्याज दर: 10% – 12%।

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ज़रूरी डॉक्यूमेंट

UYEGP Loan के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  2. पैन कार्ड (PAN Card)
  3. पता प्रमाण (Address Proof)
  4. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  5. बिजनेस प्लान (Business Plan)
  6. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

क्या UYEGP Loan लेना सही रहेगा?

UYEGP योजना बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

इस योजना के तहत मिलने वाले लोन से आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। सरकार की यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे रही है।

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सवाल-जवाब

लोन चुकाने की अवधि क्या है?

लोन चुकाने की अवधि 3 से 7 साल के बीच होती है, जो आपके बिजनेस के प्रकार और लोन अमाउंट पर निर्भर करती है।

UYEGP Loan के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

18 से 45 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या यह लोन सभी राज्यों में उपलब्ध है?

हाँ, UYEGP Loan योजना सभी राज्यों में उपलब्ध है।

क्या योजना के तहत सब्सिडी मिलती है?

हाँ, योजना के तहत 15% से 25% तक की सब्सिडी मिलती है।

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